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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय 12 जनवरी 2023

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के निर्णय 12 जनवरी 2023  • शैक्षिक मानकों को बढ़ावा देने के लिए प्रारम्भिक और उच्च शिक्षा विभाग में 'वार्षिक पीरियड आधार गेस्ट टीचर' को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। • लोक निर्माण, जल शक्ति, सैनिक कल्याण, और राजस्व प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न पदों की भर्ती को स्वीकृति प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग में कनिष्ठ अभियन्ता (सिविल) के 40 पद और कनिष्ठ तकनीशियन (वर्क इंस्पेक्टर) के 25 पद, जल शक्ति विभाग में वर्क इंस्पेक्टर के 20 पद, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान जोगिन्द्रनगर, जिला मण्डी में विभिन्न श्रेणियों के 7 पद तथा सैनिक कल्याण विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 5 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की।  • सूजानपुर के नागरिक अस्पताल की क्षमता को 100 बिस्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। • लड़कियों की विवाह योग्य आयु को 18 से 21 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय। • हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामले संकल्प योजना-2023 के तृतीय चरण को 1 जनवरी, 2024 से 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाने का निर्णय। • हिमाचल प्रदेश फिल्म नीति-2024को स्वीकृति प्रदान करते हुए फिल्म निर्माण को प्रोत्साहित करने का

महत्वपूर्ण नियुक्तियां - दिसंबर 2023

देश की पहली महिला 'सहायक डी कैम्प (ADC)' के रूप में किसे नियुक्त किया गया?  - मनीषा पाढ़ी भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक (निरीक्षण एवं सुरक्षा) हाल ही में कौन बनें?  - मकरंद रानाडे सरकार द्वारा CRPF के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया?   अनीश दयाल सिंह भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद (ICFRI) की पहली महिला महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? - कंचन देवी दुनियां के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र 'सियाचिन' पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी हाल ही में कौन बनीं?  - गीतिका कॉल  एंडी राजोएलिना को किस देश का पुनः राष्ट्रपति चुना गया?  - मेडागास्कर लालदुहोमा ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? - मिजोरम रेवंत रेड्डी ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की?  - तेलंगाना ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? - समीर शाह विष्णुदेव साय हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की? - छत्तीसगढ़ मध्यप्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण

UNION ECONOMIC SURVEY 2022-23 PDF

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The Economic Survey of India is a yearly document presented to the Parliament of India, outlining the state of the Indian economy and the government's economic policy. It provides a comprehensive overview of the Indian economy, including macroeconomic performance, fiscal developments, and sectoral performance. It is prepared by the Chief Economic Adviser of the Ministry of Finance and provides insights into key economic trends and challenges facing the country. The survey is a valuable resource for policymakers, economists, and investors in understanding the Indian economy. UNION ECONOMIC SURVEY 2022-23 PDF

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS

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LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA RECRUITMENT OF APPRENTICE DEVELOPMENT OFFICERS Life Insurance Corporation of India (LIC) invites online applications from eligible candidates, who must be Indian Citizens for selection and appointment as Apprentice Development Officers in the jurisdiction of the various Divisional Offices under Eastern Zonal Office, Kolkata. Candidates should apply through the link given on our website- https://licindia.in/Bottom-Links/careers. No other means/mode of application shall be accepted.

The tentative schedule of Computer Based Test for all the posts through Direct Recruitment against Advt No. 15 & 16 is given below:

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The tentative schedule of Computer Based Test for all the posts through Direct Recruitment against Advt No. 15 & 16 is given below:

Datesheet 10th Class Term-2 (March-2023)

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हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला 10th Class Term-2 Datesheet - March - 2023 दसवीं श्रेणी के नियमित (Regular) परीक्षार्थियों की Term II / कम्पार्टमेंट / श्रेणी सुधार / अतिरिक्त विषय / राज्य विद्यालय की वार्षिक परीक्षा के लिए दिनांक सूची। 1) सभी नियमित / कम्पार्टमेन्ट / श्रेणी सुधार / अतिरिक्त विषयः समयः प्रातःकालीन सत्रः 8:45 से 12:00 बजे तक।  सभी राज्य मुक्त विद्यालय (SOS) के परीक्षार्थियों के लिए: सांयकालीन सत्र 1:45 से 5:00 बजे तक HPbose Official Notification

SSC में निकली भर्तियां, 11,409 पद

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एसएससी में निकली बंपर भर्तियां योग्यताएं : उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन की परीक्षा या समकक्ष उत्तीर्ण हों। ■ आयु-सीमा : अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष व अधिकतम आयु पदानुसार 25/ 27 वर्ष निर्धारित है। आयु की गणना 01 जनवरी, 2023 के अनुसार होगी। आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार दी जाएगी। ■ चयन प्रक्रिया : चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा / - फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट/फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का आयोजन किया जाएगा। सीबीई में सभी प्रश्न बहुविकल्पीय होंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, न्यूमेरिकल एंड मैथमेटिकल एबिलिटी आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। ■ आवेदन की अंतिम तिथि : आवेदक 17 फरवरी, 2023 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क : रुपये 100/- For More information please visit website https://ssc.nic.in

Revision of pension/family pension at 50% and 30% of the Levels of the Pay Matrix w.e.f. 01.01.2016.

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हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रथम कैबिनेट के बड़े निर्णय || Major decisions of the first cabinet of Himachal Pradesh government

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हिमाचल प्रदेश सरकार की प्रथम कैबिनेट के बड़े निर्णय   एक लाख रोजगार के अवसर सृजित। 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपये। कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय। सभी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की प्रथम बैठक में कांग्रेस पार्टी की नीतियों और कार्यक्रमों में विश्वास जताने पर प्रदेश के लोगों का आभार व्यक्त करने के लिए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया गया। मंत्रिमंडल ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को उनके गतिशील और सशक्त नेतृत्व के लिए आभार व्यक्त किया जिसके फलस्वरूप प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में पार्टी को शानदार जीत हासिल हुई है।  मंत्रिमंडल ने कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार के नीति दस्तावेज के रूप में अपनाने का भी निर्णय लिया और सभी संबंधित मंत्री व सचिव और विभागाध्यक्ष इसे अक्षर

केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के परिसर निर्माण की उम्मीद जगी, विवि के कुलपति प्रो. एसपी बंसल की सक्रियता से दूर हुई अड़चनें 

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केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला की स्थापना भारतीय संसद द्वारा पारित केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 के तहत की गई है। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2009 को राष्ट्र को दिए गए भाषण में प्रत्येक वैसे राज्यों में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान किया, जहां अब तक कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। इस घोषणा के उपरांत हिमाचल प्रदेश को भी अपनी स्थापना के 61 वर्षों बाद केंद्रीय विश्वविद्यालय प्राप्त हुआ। हिमाचल प्रदेश में यह सरकारी क्षेत्र का दूसरा विश्वविद्यालय बना, इस विश्वविद्यालय से प्रदेश के हजारों विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की प्राप्ति की एक नई उम्मीद जगी थी, लेकिन राजनीतिक कलह व वोट बैंक की राजनीति ने विश्वविद्यालय के मार्ग में अनेकों बाधाएं उत्पन्न हुई। वर्तमान में यह विश्वविद्यालय धर्मशाला, शाहपुर तथा देहरा कैंपस में चल रहा है। वर्ष 2009 से लेकर अब तक पूर्ण रूप से इस विश्वविद्यालय का भूमि विवाद नहीं सुलझ पाया। 28 जुलाई 2021 को इस विश्वविद्यालय के कुलपति का कार्यभार प्रो. एसपी बंसल ने संभाला। प्रो. एसपी बंसल के विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर सेवाकाल के दौरान तकनीक

Himachal Pradesh Cabinet Meeting 24 September 2021

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हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल के निर्णय          मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित प्रदेश मंत्रिमण्डल की बैठक में नौवीं से बारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का निर्णय लिया गया है। दसवीं और बाहरवीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार जबकि नौवीं और ग्यारहवीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालयों में उपस्थित होंगे। आठवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए आॅनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी।           मंत्रिमण्डल ने पार्ट-टाइम मल्टी टास्क वर्कर्ज पाॅलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चत्तर और प्रारम्भिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीनों के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुद्देशीय कार्यकताओं को प्रदान किया जाएगा।          मंत्रिमण्डल ने राज्य में जेबीटी और सी एण्ड वी अध्यापकों के अन्तर जिला स्थानान्तरण के लिए स्थानान्तरण नीति में संशोधन करने का

हिमाचल प्रदेश मंत्रिमण्डल निर्णय | 24 अगस्त 2021 | 4000 पदो पर होगी भर्ती

प्रदेश मंत्रिमण्डल की आज यहां मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में शिक्षा विभाग में ड्राइंग शिक्षकों के 820 पदों और शारीरिक शिक्षा अध्यापकों के 870 पदों सहित शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4000 पदों को भरने का निर्णय लिया गया।   विद्यार्थियों को उनके घर के निकट गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन 4000 पदों में से 2640 पद प्रारम्भिक शिक्षा विभाग जबकि 1360 पद उच्चतर शिक्षा विभाग में अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। बैठक में फैसला किया गया कि शिक्षकों के विभिन्न पद बैच आधार पर शीघ्रता से भरे जाएंगे।   मंत्रिमण्डल ने शहरी विकास विभाग द्वारा विश्व बैंक और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के साथ नेगोशिएशन पैकेज के प्रारूप को मंजूरी दी ताकि ग्रेटर शिमला क्षेत्र में जल आपूर्ति योजना सेवाओं में सुधार के लिए शिमला जलापूर्ति एवं सीवरेज सेवा वितरण कार्यक्रम के वित्तपोषण के लिए विश्व बैंक के माध्यम से 250 मिलियन डाॅलर (1813 करोड़ रुपये) का वित्त पोषण किया जा सके। कुल 250 मिलियन डाॅलर में से विश्व बैंक 160 मिलियन डाॅलर (1160.32 करोड़ रुपये) की वित्तीय

H.P. Cabinet Decisions | 24-08-2021

H.P. Cabinet Decisions The meeting of State Cabinet held here today under the chairmanship of Chief Minister Jai Ram Thakur decided to fill up 4000 posts of different categories of teachers including 820 posts of drawing teachers and 870 posts of physical education teacher posts in Education Department. Out of these 4000 posts, 2640 posts of teachers would be filled in Elementary Education Department, and 1360 posts in Higher Education Department would be filled up on contract basis to ensure quality education to the students nearer to their homes.  It was decided that batchwise recruitment for different posts of teachers should be expedited.  The Cabinet approved the draft Negotiation Package negotiated by the Urban Development Department with the World Bank and Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, Govt of India for funding Shimla Water Supply & Sewerage Services Delivery Program for improvement of WSS services in Greater Shimla Area for Financial Assistance from W

कॉलेज परीक्षाओं पर रोक - उच्च न्यायालय शिमला

17 अगस्त 2020  हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय आदेश हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला द्वारा अंडर ग्रेजुएट परीक्षाओं के आयोजन पर रोक लगा दी है अब हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में किसी भी तरह की परीक्षा अगले आदेश तक नहीं होगीl जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सीवी वारोवालिया की खंडपीठ ने यह फैसला दिया है। याचिका कर्ता यासीम भट्ट की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किए हैं।

SMC शिक्षक भर्ती पर हाई कोर्ट शिमला का बड़ा निर्णय

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SMC  शिक्षकों पर उच्च न्यायालय शिमला का बड़ा निर्णय हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में करीब 2613 एसएमसी शिक्षक पिछले कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैंl हाईकोर्ट ने 2613 एसएमसी शिक्षकों की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं।  यह शिक्षक पीटीए की तरह प्रदेश सरकार से अनुबंध पर लाने की मांग लंबे समय से करते आ रहे हैंl लेकिन प्रदेश सरकार द्वारा किसी भी तरह का निर्णय न लेने के कारण इन शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ थाl लेकिन इस तरह की नियुक्तियों के खिलाफ हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में दायर की गई याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी कार्य कर दिया गयाl न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने शुक्रवार  14 अगस्त 2020 को इस मामले पर फैसला सुनाया।  कोर्ट ने सरकार को आगामी छह माह के भीतर इनकी जगह नई भर्तियां करने के निर्देश दिए।  हिमाचल प्रदेश सरकार कमीशन के माध्यम से विभिन्न पदों पर भर्तियां करने जा रही है।

उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 893 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक

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उच्च न्यायालय शिमला द्वारा 893 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर लगाई रोक...  18 जून 2020 को जारी विज्ञप्ति में करीब 23 श्रेणियों के 893 पद भरने के लिए हिमाचल प्रदेश चयन आयोग हमीरपुर द्वारा आवेदन मांगे गए थेl शास्त्री के 454 पदों की भर्ती प्रक्रिया पर भी रोक लगाई गईl जिसमें 149 पद बाद में सम्मिलित किए गए है। कुल मिलाकर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न स्कूलों को 603 शास्त्री के पद भरे जाने प्रस्तावित है।   न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर व न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ ने 18 जून, 2020 को जारी विज्ञापन पर स्थगन आदेश पारित करते हुए सरकार को 21 अगस्त तक जवाब दाखिल करने के आदेश जारी किए। याचिकाकर्ता अनिल कुमार -    याचिकाकर्ता अनिल कुमार द्वारा  BPL  श्रेणी के उम्मीदवारों के साथ हुए अन्याय को कोर्ट में चैलेंज किया हैl  सरकार ने बीपीएल श्रेणी को आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग में समायोजित कर दिया, जिससे बीपीएल श्रेणी के उम्मीदवारों से अन्याय हुआ है।  BPL श्रेणी के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 35000 रखी गई है, जबकि आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों की वार्षिक आय 4,00000 तक रखी है।  याचिकाकर्

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों के लिए जारी किए नए आदेश

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Himachal Pradesh Education Department हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी अध्यापकों को स्टेशन न छोड़ने के आदेश जारी किए तथा लॉकडाउन के कारण बंद पड़े स्कूलों में शिक्षकों को प्रधानाचार्य व मुख्याध्यापक कभी भी जरूरत पड़ने पर स्कूल बुला सकते हैं। शिक्षकों को स्कूल में आकर कमजोर अभ्यर्थियों की सहायता के लिए नोट्स बनाने होंगे तथा उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी होगीl कोविड-19 महामारी के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा " हर घर पाठशाला" के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई विभिन्न तरह के सोशल मीडिया नेटवर्क के माध्यम से करवाई जा रही हैl उपरोक्त आदेश आदेश 11 अगस्त 2020 को शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गएl Official Notification:

वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हिमाचल प्रदेश के किस मंत्री का नाम दर्ज हुआ?

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हिमाचल प्रदेश सरकार में मंत्री पद पर कार्यरत श्री गोविंद सिंह ठाकुर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ.....                            श्री गोविंद सिंह ठाकुर वर्ष 2019 में कुल्लू जिला के मनाली से संबंध रखने वाले तत्कालीन खेल मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर द्वारा मनाली से 18 मील तक राफ्टिंग एवं कायाकिंग अभियान में हिस्सा लिया था। इस साहसिक खेल में हिस्सा लेने वाले श्री गोविंद सिंह ठाकुर का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गयाl  इस संस्था द्वारा श्री गोविंद सिंह ठाकुर को सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। वर्तमान में श्री गोविंद सिंह ठाकुर शिक्षा, भाषा कला एवं संस्कृति मंत्री है।

राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम - हिमाचल प्रदेश

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हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मवेशियों के लिए धन उपलब्ध करवाने हेतु प्रति शराब बोतल पर कितने रुपए उपकार लगाया है?  -  1.50 रुपए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा गोशालाओं और गो अभयारण्यों के रखरखाव के लिए जहां पर मवेशियों की संख्या 30 या इससे अधिक, मवेशियों के रखरखाव के लिए कितनी राशि सहायता स्वरूप दी जाएगी?  - ₹500 प्रति पशु  हिमाचल प्रदेश सरकार प्रदेश में कितने गाय अभयारण्य स्थापित करने जा रही है?  - सात हिमाचल प्रदेश में पहला कोविड-19 कब हुआ था?  -  20 मार्च 2020 पशुपालन विभाग की गौसदन, गौशाला और गौ अभयारण्य योजना को सहायता और राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-दो शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा कब किया - 3 अगस्त 2020 हिमाचल प्रदेश को प्रदेश सरकार कितने समय में बेसहारा पशु मुक्त राज्य बनाएगी?  - डेढ़ साल राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम चरण-दो के अंतर्गत मवेशियों की नस्ल सुधारने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा हिमाचल प्रदेश के कितने किसान लाभान्वित होंगे? - आठ लाख

हिमाचल प्रदेश के नवीन गठित मंत्रिमंडल से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न

1. हिमाचल प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद मंत्री कौन है?  - श्री राजीव सैजल 2. हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग मंत्री कौन है?  - मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर 3. हिमाचल प्रदेश सरकार में तकनीकी शिक्षा तथा आईटी मंत्री कौन है?  - श्री रामलाल मारकंडा 4. हिमाचल प्रदेश सरकार में भाषा, कला एवं संस्कृति मंत्री कौन है?  - श्री गोविंद  ठाकुर 5. हिमाचल प्रदेश सरकार में परिवहन,श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है?  -   श्री विक्रम सिंह 6. हिमाचल प्रदेश सरकार में राजस्व मंत्री कौन है?  -  श्री महेंद्र सिंह ठाकुर 7. हिमाचल प्रदेश सरकार में कार्मिक मंत्री कौन है?  -  मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर 8. हिमाचल प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कौन है?  -   श्री वीरेंद्र कंबर 9. हिमाचल प्रदेश सरकार में बिजली मंत्री कौन है?  - श्री सुखराम चौधरी 10. हिमाचल प्रदेश सरकार में आबकारी एवं कराधान मंत्री कौन है? - मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर