Himachal Pradesh Current Affairs - 14 January 2023
किस क्षेत्र से जुड़े युवाओं को रोजगार देने के लिए हिमाचल फसल विविधिकरण
प्रोत्साहन परियोजना के तहत जापान से प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव किया गया है?
(A) उद्योग
(B) शिक्षा
(C) कृषि
(D) उपरोक्त सभी
उत्तर : D
व्याख्या:
· जापान सरकार ने एजेंसी जाइका के माध्यम से हिमाचल फसल विविधिकरण प्रोत्साहन
परियोजना शुरू की है।
· प्रोजेक्ट के अंतर्गत, हर साल 20 से 25 युवाओं को जापान में आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
· युवा चयन के लिए, सिंचाई योजनाओं के
क्षेत्र में विशेष रुचि रखने वाले और कृषक परिवारों के सदस्यों को प्राथमिकता दी
जाएगी।
· चयनित युवाओं की शैक्षणिक योग्यता कम से कम बाहरवीं कक्षा तक होनी चाहिए और
उन्हें कृषि व्यवसाय में करियर बनाने की इच्छा होनी चाहिए।
· प्रशिक्षण के लिए हर बैच में करीब 150 युवाओं को 2026
तक जापान भेजा जाएगा।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने किसके लिए सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध करवाने
का प्रोजेक्ट शुरू किया है?
(A) उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों के लिए
(B) पंजाब और हरियाणा के किसानों के लिए
(C) बिहार और झारखंड के शेतकरीयों के लिए
(D) उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के उत्पादकों के लिए
उत्तर: (A)
व्याख्या:
·
हिमाचल प्रदेश सरकार
ने उत्तराखंड और कश्मीर के बागवानों के लिए सेब की उन्नत किस्मों के पौधे उपलब्ध
करवाने का एक प्रोजेक्ट शुरू किया है।
·
इस प्रोजेक्ट के तहत, इटली की कंपनी हिमाचल
में 200 बीघा जमीन पर सेब की
नर्सरी लगाएगी।
·
नर्सरी में अत्याधुनिक
तकनीक से विश्व स्तरीय पौधे तैयार किए जाएंगे।
·
कंपनी अपने खर्चे पर
नर्सरी और उन्नत टेक्नालॉजी स्थापित करेगी।
·
बागवानों को सस्ती
दरों पर सेब के पौधे मिलेंगे और विदेशों से पौधे आयात करने का खर्चा नहीं होगा।
·
सरकार ने 200 बीघा का प्लॉट तलाशने
का निर्देश दिया है, जिससे कंपनी नर्सरी लगा सके।
हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस मार्ग पर पहला ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया
है?
(A) शिमला-कुल्लू-मनाली
(B) चंडीगढ़-किरतपुर-कुल्लू-मनाली-केलांग
(C) परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर
(D) मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला
उत्तर: (B)
व्याख्या: हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम
उठाए हैं।
·
प्रदेश का पहला ग्रीन
कॉरिडोर किरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग तैयार कर लिया गया है। इस
मार्ग पर इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए सात चार्जिंग स्टेशन
स्थापित किए गए हैं।
·
शीघ्र ही पांच अन्य
कॉरिडोर भी तैयार किए जाएंगे।
·
परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-देहरा-अंब-मुबारकपुर-संसारपुर-टैरेस-नूरपुर, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-रिकांगपिओ-पूह-ताबो-काजा-लोसर, शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-नूरपुर-बनीखेत-चंबा, मंडी-जोगिंदरनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट
को भी जल्द चार्जिंग सुविधा से लैस करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
·
परिवहन विभाग ने ग्रीन
कॉरिडोर के लिए 45 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने को
निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकार स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी
ऑपरेटरों और राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की
खरीद पर 50 फीसदी अनुदान प्रदान
कर रही है।
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